सुघोष Sughosh

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अच्छे स्वास्थ्य के लिये शौचालय की महत्ता की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 19 नवम्बर को “विश्व  शौचालय  दिवस” मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों के करीब 2.5 अरब (36%) लोग खुले में शौच के लिये मजबूर हैं जबकि विश्व की जनसंख्या करीब 7 अरब है। खेद की बात यह है कि ऐसे खुले में शौच के लिये मजबूर लोगों में से 63.80 करोड़ (देश की कुल जनसंख्या के 53%) लोग भारतीय हैं। स्वाधीनता के 66 वर्ष बाद भी भारत की यह स्थिति शोचनीय है क्योंकि हमारा देश इस मामले में इंडोनेशिया जैसे देश से भी  पिछड़ा  हुआ है जहाँ शौचालय रहित लोगों की संख्या 5.80 करोड़ है जो वहाँ की कुल जनसंख्या (24.7 करोड़) का 23% ही है। चीन में तो शौचालय सुविधा रहित लोगों की जनसंख्या केवल 4% ही है। ऐसी विचारणीय स्थिति होते हुए भी समाचार पत्रों से कहीं भी यह नहीं झलकता कि देश में हमने “विश्व  शौचालय  दिवस” मना कर इस बारे में चेतना जागृत करने का प्रयास किया हो। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की उपेक्षा राष्ट्रहित के विरुद्ध है।

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स्थानीय विकास की परियोजनाएं कम से कम लागत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, पूर्व निर्धारित अवधि में पूरी हों, चाहे गए परिणाम दें, दीर्घकाल तक उपयोगी रहें, संचालन सुगम हो इनके कुप्रभाव न्यूनतम हों इसके लिये इनकी परिकल्पना से लेकर इनके पूरा होने तक और बाद में इनके संचालन में जन भागीभागीदारी का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर मामलों में जन भागीदारी की बात, मात्र एक दिखावा, बल्कि कई बार तो एक छलावा रह जाती है और अंत में होता वही है जो कि सरकारी तंत्र के कर्ता धर्ता चाहते हैं । जन भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो इस पर  आगे पढ़िये। Continue reading →

दुबई में सड़क के किनारे लगे पीपल के पेड़

दुबई में  नीम, पीपल और बरगद जैसे वृक्ष लगाने को प्राथमिकता दी जा रही है जबकि यहाँ भारत में हम आधुनिकता या फैशन के नाम पर खजूर के वृक्ष लगाने लगे हैं। नीम, पीपल और बरगद जैसे वृक्ष घने पत्तों वाले होते हैं और समय के साथ फैलते जाते हैं और इनसे भरपूर वाष्पोत्सर्जन (evapotranspiration) होता है जबकि खजूर के पत्तों की संख्या सीमित होती है और समय के साथ बढ़ती नहीं है जिससे वाष्पोत्सर्जन सीमित ही रहता है। हरियाली बढ़ने से हवा में नमी बढ़ती है और न्यूनतम व अधिकतम तापमान में अंतर घटता है जो जीवनयापन को सुखद बनाने में सहयोगी होता है। पूरा लेख आगे पढ़िये। Continue reading →

सामान्यतः विकास कार्यों के प्रस्ताव किसी जन समस्या के निदान के लिये बनाए जाते हैं और इनका उद्देश्य प्रासंगिक समस्या का निदान करना होता है। देखा यह जा रहा है कि विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाते समय लागत नियंत्रण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि अधिक से अधिक लागत को ही समस्या के निदान का मापदंड मान लिया जाता है। इसी प्रकार योजना पूरी होने पर उसका रखरखाव कम से कम लागत में हो और योजना चिरायु हो कर लंबे समय तक अपेक्षित परिणाम देती रहे इसका भी ध्यान नहीं रखा जाता। फलस्वरूप ऐसी योजनाओं के पूरा होने के कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि भारी भरकम खर्च के बाद भी योजना अपने अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है और जन समस्या ज्यों कि त्यों है या और गंभीर हो गई है। सामान्यतः योजना के प्रारंभ होने और पूरी होने के बीच संबंधित अधिकारी बदल जाते हैं और जबाबदेही का निर्धारण नहीं होता है। जनता की याददाश्त भी कमज़ोर होती है और मीडिया में नए नए प्रकरण आ जाने से पुराने प्रकरण धूमिल होते जाते हैं। बदली परिस्थिति में कुछ अर्से बाद इसी समस्या के लिये हम एक और योजना का नाम सुनते हैं जिसकी लागत और भी अधिक होती है। इस बीच जन प्रतिनिधि और नीति निर्माता भी बदल जाते हैं और मूल पुरानी समस्या को नई समस्या मानते हुए इसके निदान के लिये नई योजना को मंजूर कराने का दबाव बनाया जाता है। लेकिन समस्या और विकराल रूप ले लेती हैं और जनता त्रस्त ही रहती है।

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