सुघोष Sughosh

भारत में मँहगाई लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन अधिकतर कानूनों में जिन ज़ुर्मानों का प्रावधान है वे जिस साल बने थे तब से वहाँ के वहाँ ही हैं और इस कारण कई कानून लगभग प्रभावहीन होते जा रहे हैं – उदाहरण के लिये न्यायालय की अवमानना के कानून को लें तो इसमें न्यायालय के आदेशों की अवमानना सिद्ध होने पर 2000 रूपयों तक के ज़ुर्माने या छः माह तक की जेल या दोनों के दंड का प्रावधान है और अदालत ठीक समझे तो केवल क्षमायाचना पर संबंधित आरोपी को दोषमुक्त भी कर सकती है। जेल की सज़ा के लिये तो पुख़्ता सबूत और गंभीर अवमानना निर्विवाद रूप से साबित होना आवश्यक है जो अपवाद स्वरूप ही होता है बाकी मामलों में ज़ुर्माना ही लगाया जा सकता है जो आज की परिस्थितियों में इतना कम है कि लोगों का अवमानना कानून से डर ही खत्म हो गया है और आये दिन हम “स्टे के बावज़ूद निर्माण”, “न्यायिक आदेशों की धज्जियाँ उड़ी” जैसे शीर्षकों की ख़बरें पढ़ते रहते हैं। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि न केवल अवमानना कानून, बल्कि सभी कानून, जिनमें ज़ुर्माने का प्रावधान है उनका पुनरावलोकन कर आज की परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जावे। पूरा लेख आगे पढ़िये।

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– डी. डी. देराश्री

राजस्थान राज्य में सिंचाई विभाग, वन विभाग, भू-संरक्षण विभाग, ज़िला परिषदों, पंचायतों आदि द्वारा सतही जल के संरक्षण (वॉटर हारवेस्टिंग) हेतु एनिकट बनाये जाते हैं। देखने में यह आया है कि इनके अनियोजित निर्माण से कई बार दीर्घकाल में लाभ कम और हानि ज्यादा हुई है। कई बार तो न्यायपालिका ने ऐसे एनिकटों को तोड़ने के आदेश भी दिये हैं। यह देखते हुए एनिकट निर्माण पर अंकुश लगाते हुए इनकी स्वीकृति के लिये एक सुविचारित नीति लागू किया जाना आवश्यक है। इससे संबंधित पूरा लेख आगे पढ़िये।

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राजस्थान में आज़ादी से पहले कई राजाओं ने मंदिरों के दिन प्रतिदिन के खर्च की स्वचालित व्यवस्था के लिये काफ़ी आबादी या कृषी योग्य भूमि के खातेदारी अधिकार संबंधित मंदिर के नाम किये थे और मंदिर की मूर्ति को नाबालिग घोषित किया था जिससे इसे बेचने या स्थानांतरित करने का अधिकार किसी को नहीं रहता था। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार राज्य में नाबालिग भगवान के नाम दर्ज ऐसी 18 लाख बीघा जमीनें लोगों द्वारा हड़पी जा चुकी है। अगर ऐसी भूमि की औसत दर केवल 10 लाख रूपये बीघा की मानें तो राज्य में ऐसी खुर्द बुर्द की गई 18 लाख बीघा जमीन की कीमत 1,80,000 करोड़ रूपये होती है जो एक तरह से ऐसे मेदिरों को आज़ादी के बाद संभालने के लिये जिम्मेदार देवस्थान विभाग, राजस्थान, की दरियादिली की कीमत है। पूरा लेख आगे पढ़िये।

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आज विश्व में हम 7 अरब लोग हैं जिसमें से लगभग 1 अरब लोग अपनी भूख को प्रयास करने पर भी शांत नहीं कर पाते हैं। सन् 2050 तक विश्व में 2 अरब लोगों की और वृद्धि होने का अनुमान है तब अपनी उदरपूर्ति न कर पाने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी यह अनुमान लगाना भयावह है। हम में से प्रत्येक को रोज़ मात्र 2 से 4 लिटर पानी पीने के लिये और 100 से 150 लिटर पानी नहाने धोने जैसे कामों के लिये चाहिये परंतु जो आहार हम रोज़ लेते हैं, उसे तैयार करने में काम आने वाली सामग्री जैसे अनाज, मांस, सब्ज़ी, फल, आदि के प्रतिशत व किस्म के आधार पर 2000 से 5000 लिटर पानी की खपत हो जाती है। आहार परिवर्तन से हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं यह सोच इस वर्ष (2012) के जल दिवस के लिये संयुक्त राष्ट्र का "यू एन वॉटर" घटक द्वारा घोषित विशेष विषयवस्तु (थीम) "जल एवं आहार सुनिश्चितता" (Water and Food Security) की है।

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(वर्षा और पेड़ पौधो के संबंध पर मेवाड़ी भाषा में एक लेख)

शैर तो शैर, गामाँ गामाँ में पाणी री मारा मारी चाल री है जा वरस दर वरस वद्तीज जाइरी है। जठे छा तक नीं वेचवा रो कायदो हो, वठे आज खुल्ले आम पाणी वेचाई रियो है। चौमासो तो दुमासो वइग्यो ने वरखा रा दन अने घंटा गण्या थका रइग्या। एकीज गाम रा एक फळा में वरखा वरस री व्हे तो दूजो फळो हूको मले। अणा सब हालताँ रो कारण आपाँणों लालच अने बेपरवाई है।

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(भोजन में अन्न परिवर्तन करने से होने वाली प्रभावी जल बचत पर मेवाड़ी भाषा में एक लेख)     

आजकालाँ पाणी वंचावे पे जोर है और जमानों देखता थकाँ यो वेणों जरूरी भी हे। पाणी री सब ऊँ वत्ती खपत खेती में (70%), दूजे नंबर उद्योगाँ में (15%), तीजे नंबर घरेलू कामकाज न पीवा में (10%) और बाकी मनोरंजन न छोटा मोटा कामाँ में (5%) व्हे। पाणी वंचावा री जतरी वाताँ अबार तक वई री हे वणी में वत्ती घरेलू खपत कम करवा पे व्हे पण असली वात जा खेती री खपत कम करवा री हे वणी पे ध्यान कम जावे जदी के यो ज्यादा असरदार काम हे। आँपी कशो अनाज खावाँ यो ध्यान दाँ तो अणी रो पाणी री बचत पे घणों फरक पड़े।

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